नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन, डिजिटल रुपान्तरण र व्यवसाय प्रक्रिया पुनःसंरचनासम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ।विद्युतीय सुशासन आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।
माननीय शिक्षामन्त्री श्री विद्या भट्टराईज्यूको समुपस्थिति तथा आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दिपेश विष्टज्यूको अध्यक्ष्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी तथा विद्युतीय सुशासन विशेषज्ञहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
कार्यक्रममा ब्लुप्रिन्टका स्तम्भहरूको परिचय, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षण तथा सिकाइ व्यवस्थापन, परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक नतिजा व्यवस्थापन, केन्द्रीय एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र अन्तर कार्यसम्बन्धी समूह कार्यसत्र तथा शिक्षा क्षेत्रमा अन्तर कार्यसम्बन्ध, तथ्याङ्क मापदण्डको मानकीकरण र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकासको आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माननीय मन्त्रीज्यूले सुशासन कायम भएको अवस्थामा मात्र सार्वजनिक सेवा-सुविधाको उचित प्रवाह सम्भव रहेको बताउनु भयो। सुशासन कायम गर्न सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूबीच एक मत तथा ऐक्यबद्धता हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले डिजिटल प्रविधिको विकास मानवीय प्रायसबाट भएता पनि यसका माध्यमबाट प्राप्त हुने सेवा बढी भरपर्दो र सहज हुँदै गएका कारण यसप्रतिको विश्वास बढेर गएको धारणा राख्नुभयो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, डा. दीपकुमार काफ्लेले सूचना र प्रविधिका माध्यमबाट विपतका समयमा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने सवालमा पनि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट, व्यावसायिक प्रक्रिया पुनःसंरचना, तथा विद्युतीय सुशासन प्रणालीको संगठनात्मक संरचनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विद्युतीय सुशासन फ्रेमवर्क तथा व्यवसायिक प्रक्रिया पुन:संरचना सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयमा विद्युतीय सुशासन प्रणाली प्रारम्भ गर्ने शासन नीति वा मार्गचित्रको रुपमा सूचना सञ्चार प्रविधि मास्टर योजना, सन् २०१५ देखिनै प्रारम्भ गरिएको जानकारी गराउनुभयो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका सूचना प्रविधिविज्ञ असगर अलीले नागरिक एपबारे विस्तृत जानकारी दिनुहुँदै तथ्यांकहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना भएमा नागरिकले सरकारी सेवा लिन धेरै ठाउँमा दौडधुप गर्नु नपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
